The order of the National Human Rights Commission, the Government of Chhattisgarh issued a false case against 6 human rights activists including Nandini Sundar, Archana Prasad and Sanjay Parate by Bastar Police and issued an order for compensation of Rs 1 lakh against them being tortured. is. Sukma administration has contacted the victims in this regard. Watch video, <br /> <br />राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ की सरकार ने बस्तर पुलिस द्वारा नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद और संजय पराते समेत 6 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है. इस संबंध में सुकमा प्रशासन ने पीड़ितों से संपर्क किया है.देखें वीडियो <br /> <br />#BastarCase #ChhattisgrahGovt #HumanRightActivists